孙杨奖牌争议插曲：一起令澳大利亚尴尬的游泳禁药丑闻

澳大利亚游泳界正受到指责：有望成为该国奥运队成员的女子泳将莎娜·杰克（Shayna Jack）表示，她的一次药检结果呈阳性；而就在几天前，她的队友马克·霍顿（Mack Horton，贺顿）才以禁药问题为由高调地抗议他的劲敌、中国游泳选手孙杨。

来自昆士兰州的莎娜·杰克在刚刚过去的周日（7月28日）宣布，她在6月末的一次药检中被对合成代谢药物“Ligandrol”呈阳性——这是一种健身人士经常使用的药物。之后的一份样本再次确认，她的体内有这种被列为违禁药物的物质。

20岁的杰克发表相关声明之前几天，霍顿在韩国举行的世界游泳锦标赛（World Aquatics Championships）男子400米自由泳颁奖仪式上，拒绝与中国选手孙杨同台。以往霍顿也曾公开指孙杨是一个“嗑药的骗子”。

霍顿这一行为引发激烈而广泛的反响。中国官方媒体指责澳大利亚是“西方世界的二等公民”，指其奉行“白人至上”。霍顿则被形容为“小丑”，网络上甚至有针对他的死亡威胁。

不过，杰克此番自认药检不过关，令事件火上浇油。她在网络上受到铺天盖地的中英文评论谩骂。有些人指澳大利亚是“骗子国家”，有些留言则是一串药丸的符号。

其中一条评论说：“澳大利亚这个国家和这些游泳运动员一样垃圾，你们又吃药又丢人。”

杰克声称自己无辜，并表示会证明清白。她坚称自己并不知道这种违禁物是如何进入她的身体的，不过有消息指，她可能曾经服用过含有这些物质的补充品。

在一篇网络长文中，杰克写道：“我最近睡得很少，我感觉到一种空虚。”她还说，自己不得不面对“那些不认识我的人对我的评判”。

杰克夺得过四枚世锦赛奖牌。她那个形象质朴的Instagram帐户现在被谩骂淹没。

澳大利亚人的处事方式一向是严苛却公平。欺骗的行为，特别是来自别国时，肯定会在这里受到遣责。然而，去年澳洲板球队用沙纸削磨比赛用球的作弊丑闻却是一次发人深省的提醒：澳大利亚有时候也跟其他任何国家一样会做坏事。

杰克的丑闻曝光后，霍顿在韩国一开始是拒绝回应记者的有关提问，后来他打破了沉默。

他向澳大利亚的第七频道新闻网（Seven News）表示：“我的立场仍然是坚定的——干净的体育必须是所有项目、所有运动员和所有国家的首要目标。”

在澳大利亚，霍顿抵制孙杨的立场曾受到广泛赞誉，后者目前仍然否认违反药检程序的指控。不过，即使在杰克的事情曝光之前，霍顿也被一些人指责他双重标准。

上周，《悉尼先驱晨报》（Sydney Morning Herald）的一篇专栏文章指：“他（霍顿）似乎对其他违反禁药规定的运动员都没有意见，比如队友托马斯·弗雷泽-霍姆斯……就是2017年起12个月内缺席三次药检而被禁赛12个月的两名澳大利亚泳手之一。”

在霍顿拒绝与孙杨同台之前，管理机构澳大利亚游泳协会（Swimming Australia）就已经知道杰克的药检结果。澳泳协的首席执行官丽·罗塞尔（Leigh Russell）表示，当时就知道这场药检丑闻即将会曝光，因此霍顿的抗议令他“很难看下去”。

“我确实在看着马克，想到之后几天或者几星期将会降临到莎娜和马克头上的事情，我当时感到很沮丧，”她说。

मोदी सरकार में कम हुआ IAS का 'रुतबा', कमजोर पड़ी सबसे ताकतवर लॉबी

मोदी सरकार में आईएएस अफसरों का वर्चस्व कम होने लगा है. देश में सबसे मजबूत मानी जाने वाली आईएएस लॉबी भी कमजोर पड़ती नजर आ रही है. सरकार की ओर से उठाए गए हालिया कदम से कुछ ऐसे ही संकेत मिलते हैं. ताजा मामला है 33 संयुक्त सचिवों की नियुक्ति का. दो दिन पहले मोदी सरकार ने इस कार्यकाल में किए सबसे बड़े प्रशासनिक फेरबदल में अपने इरादे जाहिर कर दिए. मोदी सरकार ने जता दिया कि केंद्र में सिर्फ आईएएस की तूती नहीं बोलने वाली, बल्कि अन्य संवर्ग के अफसरों को भी महत्व मिलेगा. सियासी और प्रशासनिक गलियारे में कहा जा रहा है कि सरकारी कामकाज में आईएएस अफसरों का वर्चस्व तोड़कर सरकार बड़ा संदेश देना चाहती है.

सरकार ने जिन 33 संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की, उसमें ज्यादातर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस, भारतीय डाक एवं संचार, भारतीय सैन्य अकाउंट सेवा, इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के अफसर शामिल हैं. इन अफसरों को सचिव बनाए जाने का प्लान इस साल फरवरी में ही मोदी सरकार ने बनाया था. दूसरे कार्यकाल में प्लान को अमलीजामा पहनाया गया. कहा जा रहा है कि यह सारी कवायद मोदी सरकार की ओर से ब्यूरोक्रेसी को गति देने के मकसद से की जा रही है.

किसे कहां मिली तैनाती

केंद्र सरकार की ओर से 23 जुलाई को जारी सूचना के मुताबिक, इंडियन ऑडिट एंड एकाउंट्स सर्विसेज की 1995 बैच की अफसर पूजा सिंह मंडोल को सिविल एविएशन निदेशालय का ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है.  सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में ही इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग( (IRSME) अफसर अंशुमाली रस्तोगी ज्वाइंट सेक्रेटरी बने हैं.1992 बैच के आईएएस पंकज अग्रवाल कैबिनेट सचिवालय में पांच साल के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी बने हैं. इसी तरह 1988 बैच की आईएफएस शोमिता बिश्वास एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फॉर्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट की ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्ति की गई हैं.

इसी तरह IRS अफसर संदीप एम प्रधान को भारतीय खेल प्राधिकरण में महानिदेशक नियुक्त किया गया है. वहीं भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा की अधिकारी राधिका चौधरी और केंद्रीय सचिवालय सेवा की जी जयंती को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति मिली है.


लेटरल एंट्री भी बनी IAS लॉबी के लिए सिरदर्द

नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल में लेटरल एंट्री के जरिए ब्यूरोक्रेसी में प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए भी दरवाजे खोल लिए. अब ज्वाइंट सेक्रेटरी वे भी लोग भी बन सकते हैं, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा से नहीं गुजरे हैं. सरकार विभिन्न मंत्रालयों मे निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाकर उनके अनुभव का लाभ लेना चाहती है. लेटरल एंट्री सिस्टम भी ब्यूरोक्रेसी में आईएएस अफसरों के वर्चस्व को चुनौती देने वाला करार दिया जा रहा है. हालांकि आईएएस एसोसिएशन या निजी तौर पर आईएएस अफसरों ने इस सिस्टम को लेकर कोई एतराज नहीं जाहिर किया है. मगर बताया जा रहा है कि आईएएस संवर्ग में अंदर ही अंदर इसको लेकर नाराजगी है.

निजी क्षेत्र के 9 विशेषज्ञ बन चुके हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी

केंद्र सरकार कुछ महीने पहले लेटरल एंट्री के तहत निजी क्षेत्र के 9 विशेषज्ञों को विभिन्न विभागों में संयुक्त सचिव के पदों पर नियु्क्त कर चुकी है. इसमें सुजीत कुमार बाजपेयी (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन), अरुण गोयल (वाणिज्य), अंबर दुबे (नागरिक उड्डयन), राजीव सक्सेना (आर्थिक मामले),  सौरभ मिश्रा (वित्तीय सेवाएं), दिनेश दयानंद जगदाले (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा), सुमन प्रसाद सिंह (सड़क परिवहन और राजमार्ग), भूषण कुमार (शिपिंग) और काकोली घोष (कृषि, सहयोग और किसान कल्याण) शामिल हैं.

В Кремле заявили, что данные о трагедии в Баренцевом море

Во вторник 2 июля стало известно, что при пожаре в глубоководном аппарате в Баренцевом море из-за отравления продуктами горения погибло 14 моряков-подводников.

Инцидент произошел 1 июля, имена погибших до сих пор официально не назывались, хотя часть имен раскрыли некоторые СМИ.

На прошедшем 3 июля конференс-колле пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с представителями СМИ он не стал отвечать на вопросы журналистов об именах погибших военных, назвав данные о происшествии "гостайной".

Не стал Песков отвечать и на вопросы о модели подводной лодки, переадресовав их в минобороны.

На вопрос журналиста "Коммерсант FM" о том, почему об инциденте стало публично известно лишь спустя почти сутки и как скоро Кремль узнал о произошедшем, Песков ответил, что Путину доложили "незамедлительно", отказавшись говорить подробнее.

Журналист отметил, что из данных, предоставленных минобороны, неясно, на какой именно подлодке и на какой станции случилось происшествие. "Главнокомандующий располагает всей информацией, но, естественно, эта информация не может иметь абсолютно публичное хождение", - ответил на это Песков.

"Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается", - добавил он.

Пресс-секретарь Путина заявил, что эти данные и не планируется раскрывать, так как они относятся к гостайне. "Поэтому это абсолютно нормальная практика, когда такая информация никак не раскрывается. Здесь нету ничего противозаконного. Это все в полном соответствии с законодательством РФ о гостайне", - сказал Песков.

Дальнейшие вопросы, в том числе о том, есть ли на борту лодки атомный реактор, вопросы корреспондента Би-би-си, действительно ли это была модель АС-12 "Лошарик" и чем на ней занимались, Песков предложил адресовать минобороны.

"Это не ко мне. Мы не занимаемся конструкцией лодок. Это в министерство обороны", - отвечал пресс-секретарь президента.

Закон о гостайне
Действительно ли информация о погибших и о том, чем они занимались в глубоководном аппарате, относится к гостайне?

В законе о гостайне указано, что к ней относятся результаты исследовательской работы, имеющей важное оборонное или экономическое значение, влияющие на безопасность государства.

По заявлению минобороны, моряки занимались измерениями глубин водных объектов с помощью специального оборудования, что может относиться к таким исследованиям. Поэтому данные о подлодке и проводимых на ней работах действительно могут подпасть под закон.

Согласно указам президента, дополняющим закон о гостайне, могут быть засекречены данные о военнослужащих, погибших в военное время, а также во время того, что официально признано спецоперацией. Официальные лица не описывали происходящее с аппаратом в Баренцевом море как спецоперацию.

Статья 7 закона гласит, что, среди прочего, не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию сведения о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о состоянии экологии.

Однако никаких указаний на то, что авария может негативно повлиять на экологию, пока нет. Специалисты из норвежского Центра радиационной и ядерной безопасности заявили, что не зафиксировали аномально выского уровня радиации в районе бедствия.