香港警察因其公正、廉洁、为民服务的形象深入人心，曾被誉为亚洲最具专业、最精良的纪律部队。而现在，他们的代名字是“黑警”，在最近香港“反送中”示威现场都能听到普通市民指责其为“黑社会”、“知法犯法”。
从6月初爆发反《逃犯条例》修例运动以来，警民冲突愈演愈烈。警察执法的问题也在某种程度上成为运动升级的关键，滥用武力、投诉无门、放任黑社会等质疑在社会上蔓延。
而同一时间，中国大陆“撑警”情绪高涨。不仅当局表示全力支持警察执法，媒体也大肆赞扬香港警察平暴有力，大陆社交媒体对香港警察几乎也是一片喝彩。
名校硕士毕业的黄小姐是香港本地长大，她对警察的印象主要来自影视作品。她说，以前想到警察，“脑中自动响起成龙那首歌 ‘凭自我，硬汉子’（电影《警察故事》主题曲《英雄故事》），就是一种英雄形象。”
成年后，黄小姐有很多中学同学成为警察。有时聊到工作，即便会讲到警察在灰色地带时使用的手段，“会明白他们的难处，所以还不会反感。”
甚至在2014年雨伞运动时，七名警察在暗处对一名社工拳打脚踢，黄小姐还觉得警队尚能分是非黑白，因为“他们自己都会觉得是做的过火，不对。”法庭最初裁定七名警员伤人罪有罪，判囚两年，今年7月二审改判其中两人无罪，其余五人维持有罪但减刑。
但是，到了现在，黄小姐对警察的信任程度极低，“低到觉得没有警察才安全”。
她的这种转变开始于7月21日。当晚，香港元朗区出现大量疑似黑社会背景的白衣人，无差别暴力袭击民众、记者。事后，有香港电视台用获得的闭路电视录像还原事发时序，对警察的放任白衣人的行为提出质疑， 但目前没有任何警官被追责。
黄小姐觉得，“太离谱了，照片和影片都有，怎么可能没人需要负责？完全黑白不分。”
后来发生警察在地铁站释放催泪弹，在近距离内发射胡椒弹等事件，并有一名女孩被疑受到警察的布袋弹射爆眼睛。不过，警方均以“最低武力”“特殊情况”为由争辩，并称需要进一步调查。
黄小姐认为这些不过是警方的说辞，她说：“警察已经失去理智，而且再怎么过火、纯碎的泄愤行为、无人性好像都会得到警队高层支持，于是越来越疯狂。”
Tuesday, August 20, 2019
Wednesday, July 31, 2019
孙杨奖牌争议插曲：一起令澳大利亚尴尬的游泳禁药丑闻
澳大利亚游泳界正受到指责：有望成为该国奥运队成员的女子泳将莎娜·杰克（Shayna Jack）表示，她的一次药检结果呈阳性；而就在几天前，她的队友马克·霍顿（Mack Horton，贺顿）才以禁药问题为由高调地抗议他的劲敌、中国游泳选手孙杨。
来自昆士兰州的莎娜·杰克在刚刚过去的周日（7月28日）宣布，她在6月末的一次药检中被对合成代谢药物“Ligandrol”呈阳性——这是一种健身人士经常使用的药物。之后的一份样本再次确认，她的体内有这种被列为违禁药物的物质。
20岁的杰克发表相关声明之前几天，霍顿在韩国举行的世界游泳锦标赛（World Aquatics Championships）男子400米自由泳颁奖仪式上，拒绝与中国选手孙杨同台。以往霍顿也曾公开指孙杨是一个“嗑药的骗子”。
霍顿这一行为引发激烈而广泛的反响。中国官方媒体指责澳大利亚是“西方世界的二等公民”，指其奉行“白人至上”。霍顿则被形容为“小丑”，网络上甚至有针对他的死亡威胁。
不过，杰克此番自认药检不过关，令事件火上浇油。她在网络上受到铺天盖地的中英文评论谩骂。有些人指澳大利亚是“骗子国家”，有些留言则是一串药丸的符号。
其中一条评论说：“澳大利亚这个国家和这些游泳运动员一样垃圾，你们又吃药又丢人。”
杰克声称自己无辜，并表示会证明清白。她坚称自己并不知道这种违禁物是如何进入她的身体的，不过有消息指，她可能曾经服用过含有这些物质的补充品。
在一篇网络长文中，杰克写道：“我最近睡得很少，我感觉到一种空虚。”她还说，自己不得不面对“那些不认识我的人对我的评判”。
杰克夺得过四枚世锦赛奖牌。她那个形象质朴的Instagram帐户现在被谩骂淹没。
澳大利亚人的处事方式一向是严苛却公平。欺骗的行为，特别是来自别国时，肯定会在这里受到遣责。然而，去年澳洲板球队用沙纸削磨比赛用球的作弊丑闻却是一次发人深省的提醒：澳大利亚有时候也跟其他任何国家一样会做坏事。
杰克的丑闻曝光后，霍顿在韩国一开始是拒绝回应记者的有关提问，后来他打破了沉默。
他向澳大利亚的第七频道新闻网（Seven News）表示：“我的立场仍然是坚定的——干净的体育必须是所有项目、所有运动员和所有国家的首要目标。”
在澳大利亚，霍顿抵制孙杨的立场曾受到广泛赞誉，后者目前仍然否认违反药检程序的指控。不过，即使在杰克的事情曝光之前，霍顿也被一些人指责他双重标准。
上周，《悉尼先驱晨报》（Sydney Morning Herald）的一篇专栏文章指：“他（霍顿）似乎对其他违反禁药规定的运动员都没有意见，比如队友托马斯·弗雷泽-霍姆斯……就是2017年起12个月内缺席三次药检而被禁赛12个月的两名澳大利亚泳手之一。”
在霍顿拒绝与孙杨同台之前，管理机构澳大利亚游泳协会（Swimming Australia）就已经知道杰克的药检结果。澳泳协的首席执行官丽·罗塞尔（Leigh Russell）表示，当时就知道这场药检丑闻即将会曝光，因此霍顿的抗议令他“很难看下去”。
“我确实在看着马克，想到之后几天或者几星期将会降临到莎娜和马克头上的事情，我当时感到很沮丧，”她说。
来自昆士兰州的莎娜·杰克在刚刚过去的周日（7月28日）宣布，她在6月末的一次药检中被对合成代谢药物“Ligandrol”呈阳性——这是一种健身人士经常使用的药物。之后的一份样本再次确认，她的体内有这种被列为违禁药物的物质。
20岁的杰克发表相关声明之前几天，霍顿在韩国举行的世界游泳锦标赛（World Aquatics Championships）男子400米自由泳颁奖仪式上，拒绝与中国选手孙杨同台。以往霍顿也曾公开指孙杨是一个“嗑药的骗子”。
霍顿这一行为引发激烈而广泛的反响。中国官方媒体指责澳大利亚是“西方世界的二等公民”，指其奉行“白人至上”。霍顿则被形容为“小丑”，网络上甚至有针对他的死亡威胁。
不过，杰克此番自认药检不过关，令事件火上浇油。她在网络上受到铺天盖地的中英文评论谩骂。有些人指澳大利亚是“骗子国家”，有些留言则是一串药丸的符号。
其中一条评论说：“澳大利亚这个国家和这些游泳运动员一样垃圾，你们又吃药又丢人。”
杰克声称自己无辜，并表示会证明清白。她坚称自己并不知道这种违禁物是如何进入她的身体的，不过有消息指，她可能曾经服用过含有这些物质的补充品。
在一篇网络长文中，杰克写道：“我最近睡得很少，我感觉到一种空虚。”她还说，自己不得不面对“那些不认识我的人对我的评判”。
杰克夺得过四枚世锦赛奖牌。她那个形象质朴的Instagram帐户现在被谩骂淹没。
澳大利亚人的处事方式一向是严苛却公平。欺骗的行为，特别是来自别国时，肯定会在这里受到遣责。然而，去年澳洲板球队用沙纸削磨比赛用球的作弊丑闻却是一次发人深省的提醒：澳大利亚有时候也跟其他任何国家一样会做坏事。
杰克的丑闻曝光后，霍顿在韩国一开始是拒绝回应记者的有关提问，后来他打破了沉默。
他向澳大利亚的第七频道新闻网（Seven News）表示：“我的立场仍然是坚定的——干净的体育必须是所有项目、所有运动员和所有国家的首要目标。”
在澳大利亚，霍顿抵制孙杨的立场曾受到广泛赞誉，后者目前仍然否认违反药检程序的指控。不过，即使在杰克的事情曝光之前，霍顿也被一些人指责他双重标准。
上周，《悉尼先驱晨报》（Sydney Morning Herald）的一篇专栏文章指：“他（霍顿）似乎对其他违反禁药规定的运动员都没有意见，比如队友托马斯·弗雷泽-霍姆斯……就是2017年起12个月内缺席三次药检而被禁赛12个月的两名澳大利亚泳手之一。”
在霍顿拒绝与孙杨同台之前，管理机构澳大利亚游泳协会（Swimming Australia）就已经知道杰克的药检结果。澳泳协的首席执行官丽·罗塞尔（Leigh Russell）表示，当时就知道这场药检丑闻即将会曝光，因此霍顿的抗议令他“很难看下去”。
“我确实在看着马克，想到之后几天或者几星期将会降临到莎娜和马克头上的事情，我当时感到很沮丧，”她说。
Wednesday, July 24, 2019
मोदी सरकार में कम हुआ IAS का 'रुतबा', कमजोर पड़ी सबसे ताकतवर लॉबी
मोदी सरकार में आईएएस अफसरों का वर्चस्व कम होने लगा है. देश में सबसे मजबूत मानी जाने वाली आईएएस लॉबी भी कमजोर पड़ती नजर आ रही है. सरकार की ओर से उठाए गए हालिया कदम से कुछ ऐसे ही संकेत मिलते हैं. ताजा मामला है 33 संयुक्त सचिवों की नियुक्ति का. दो दिन पहले मोदी सरकार ने इस कार्यकाल में किए सबसे बड़े प्रशासनिक फेरबदल में अपने इरादे जाहिर कर दिए. मोदी सरकार ने जता दिया कि केंद्र में सिर्फ आईएएस की तूती नहीं बोलने वाली, बल्कि अन्य संवर्ग के अफसरों को भी महत्व मिलेगा. सियासी और प्रशासनिक गलियारे में कहा जा रहा है कि सरकारी कामकाज में आईएएस अफसरों का वर्चस्व तोड़कर सरकार बड़ा संदेश देना चाहती है.
सरकार ने जिन 33 संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की, उसमें ज्यादातर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस, भारतीय डाक एवं संचार, भारतीय सैन्य अकाउंट सेवा, इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के अफसर शामिल हैं. इन अफसरों को सचिव बनाए जाने का प्लान इस साल फरवरी में ही मोदी सरकार ने बनाया था. दूसरे कार्यकाल में प्लान को अमलीजामा पहनाया गया. कहा जा रहा है कि यह सारी कवायद मोदी सरकार की ओर से ब्यूरोक्रेसी को गति देने के मकसद से की जा रही है.
किसे कहां मिली तैनाती
केंद्र सरकार की ओर से 23 जुलाई को जारी सूचना के मुताबिक, इंडियन ऑडिट एंड एकाउंट्स सर्विसेज की 1995 बैच की अफसर पूजा सिंह मंडोल को सिविल एविएशन निदेशालय का ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में ही इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग( (IRSME) अफसर अंशुमाली रस्तोगी ज्वाइंट सेक्रेटरी बने हैं.1992 बैच के आईएएस पंकज अग्रवाल कैबिनेट सचिवालय में पांच साल के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी बने हैं. इसी तरह 1988 बैच की आईएफएस शोमिता बिश्वास एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फॉर्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट की ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्ति की गई हैं.
इसी तरह IRS अफसर संदीप एम प्रधान को भारतीय खेल प्राधिकरण में महानिदेशक नियुक्त किया गया है. वहीं भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा की अधिकारी राधिका चौधरी और केंद्रीय सचिवालय सेवा की जी जयंती को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति मिली है.
लेटरल एंट्री भी बनी IAS लॉबी के लिए सिरदर्द
नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल में लेटरल एंट्री के जरिए ब्यूरोक्रेसी में प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए भी दरवाजे खोल लिए. अब ज्वाइंट सेक्रेटरी वे भी लोग भी बन सकते हैं, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा से नहीं गुजरे हैं. सरकार विभिन्न मंत्रालयों मे निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाकर उनके अनुभव का लाभ लेना चाहती है. लेटरल एंट्री सिस्टम भी ब्यूरोक्रेसी में आईएएस अफसरों के वर्चस्व को चुनौती देने वाला करार दिया जा रहा है. हालांकि आईएएस एसोसिएशन या निजी तौर पर आईएएस अफसरों ने इस सिस्टम को लेकर कोई एतराज नहीं जाहिर किया है. मगर बताया जा रहा है कि आईएएस संवर्ग में अंदर ही अंदर इसको लेकर नाराजगी है.
निजी क्षेत्र के 9 विशेषज्ञ बन चुके हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी
केंद्र सरकार कुछ महीने पहले लेटरल एंट्री के तहत निजी क्षेत्र के 9 विशेषज्ञों को विभिन्न विभागों में संयुक्त सचिव के पदों पर नियु्क्त कर चुकी है. इसमें सुजीत कुमार बाजपेयी (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन), अरुण गोयल (वाणिज्य), अंबर दुबे (नागरिक उड्डयन), राजीव सक्सेना (आर्थिक मामले), सौरभ मिश्रा (वित्तीय सेवाएं), दिनेश दयानंद जगदाले (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा), सुमन प्रसाद सिंह (सड़क परिवहन और राजमार्ग), भूषण कुमार (शिपिंग) और काकोली घोष (कृषि, सहयोग और किसान कल्याण) शामिल हैं.
सरकार ने जिन 33 संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की, उसमें ज्यादातर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस, भारतीय डाक एवं संचार, भारतीय सैन्य अकाउंट सेवा, इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के अफसर शामिल हैं. इन अफसरों को सचिव बनाए जाने का प्लान इस साल फरवरी में ही मोदी सरकार ने बनाया था. दूसरे कार्यकाल में प्लान को अमलीजामा पहनाया गया. कहा जा रहा है कि यह सारी कवायद मोदी सरकार की ओर से ब्यूरोक्रेसी को गति देने के मकसद से की जा रही है.
किसे कहां मिली तैनाती
केंद्र सरकार की ओर से 23 जुलाई को जारी सूचना के मुताबिक, इंडियन ऑडिट एंड एकाउंट्स सर्विसेज की 1995 बैच की अफसर पूजा सिंह मंडोल को सिविल एविएशन निदेशालय का ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में ही इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग( (IRSME) अफसर अंशुमाली रस्तोगी ज्वाइंट सेक्रेटरी बने हैं.1992 बैच के आईएएस पंकज अग्रवाल कैबिनेट सचिवालय में पांच साल के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी बने हैं. इसी तरह 1988 बैच की आईएफएस शोमिता बिश्वास एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फॉर्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट की ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्ति की गई हैं.
इसी तरह IRS अफसर संदीप एम प्रधान को भारतीय खेल प्राधिकरण में महानिदेशक नियुक्त किया गया है. वहीं भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा की अधिकारी राधिका चौधरी और केंद्रीय सचिवालय सेवा की जी जयंती को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति मिली है.
लेटरल एंट्री भी बनी IAS लॉबी के लिए सिरदर्द
नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल में लेटरल एंट्री के जरिए ब्यूरोक्रेसी में प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए भी दरवाजे खोल लिए. अब ज्वाइंट सेक्रेटरी वे भी लोग भी बन सकते हैं, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा से नहीं गुजरे हैं. सरकार विभिन्न मंत्रालयों मे निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाकर उनके अनुभव का लाभ लेना चाहती है. लेटरल एंट्री सिस्टम भी ब्यूरोक्रेसी में आईएएस अफसरों के वर्चस्व को चुनौती देने वाला करार दिया जा रहा है. हालांकि आईएएस एसोसिएशन या निजी तौर पर आईएएस अफसरों ने इस सिस्टम को लेकर कोई एतराज नहीं जाहिर किया है. मगर बताया जा रहा है कि आईएएस संवर्ग में अंदर ही अंदर इसको लेकर नाराजगी है.
निजी क्षेत्र के 9 विशेषज्ञ बन चुके हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी
केंद्र सरकार कुछ महीने पहले लेटरल एंट्री के तहत निजी क्षेत्र के 9 विशेषज्ञों को विभिन्न विभागों में संयुक्त सचिव के पदों पर नियु्क्त कर चुकी है. इसमें सुजीत कुमार बाजपेयी (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन), अरुण गोयल (वाणिज्य), अंबर दुबे (नागरिक उड्डयन), राजीव सक्सेना (आर्थिक मामले), सौरभ मिश्रा (वित्तीय सेवाएं), दिनेश दयानंद जगदाले (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा), सुमन प्रसाद सिंह (सड़क परिवहन और राजमार्ग), भूषण कुमार (शिपिंग) और काकोली घोष (कृषि, सहयोग और किसान कल्याण) शामिल हैं.
Thursday, July 4, 2019
В Кремле заявили, что данные о трагедии в Баренцевом море
Во вторник 2 июля стало известно, что при пожаре в глубоководном аппарате в Баренцевом море из-за отравления продуктами горения погибло 14 моряков-подводников.
Инцидент произошел 1 июля, имена погибших до сих пор официально не назывались, хотя часть имен раскрыли некоторые СМИ.
На прошедшем 3 июля конференс-колле пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с представителями СМИ он не стал отвечать на вопросы журналистов об именах погибших военных, назвав данные о происшествии "гостайной".
Не стал Песков отвечать и на вопросы о модели подводной лодки, переадресовав их в минобороны.
На вопрос журналиста "Коммерсант FM" о том, почему об инциденте стало публично известно лишь спустя почти сутки и как скоро Кремль узнал о произошедшем, Песков ответил, что Путину доложили "незамедлительно", отказавшись говорить подробнее.
Журналист отметил, что из данных, предоставленных минобороны, неясно, на какой именно подлодке и на какой станции случилось происшествие. "Главнокомандующий располагает всей информацией, но, естественно, эта информация не может иметь абсолютно публичное хождение", - ответил на это Песков.
"Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается", - добавил он.
Пресс-секретарь Путина заявил, что эти данные и не планируется раскрывать, так как они относятся к гостайне. "Поэтому это абсолютно нормальная практика, когда такая информация никак не раскрывается. Здесь нету ничего противозаконного. Это все в полном соответствии с законодательством РФ о гостайне", - сказал Песков.
Дальнейшие вопросы, в том числе о том, есть ли на борту лодки атомный реактор, вопросы корреспондента Би-би-си, действительно ли это была модель АС-12 "Лошарик" и чем на ней занимались, Песков предложил адресовать минобороны.
"Это не ко мне. Мы не занимаемся конструкцией лодок. Это в министерство обороны", - отвечал пресс-секретарь президента.
Закон о гостайне
Действительно ли информация о погибших и о том, чем они занимались в глубоководном аппарате, относится к гостайне?
В законе о гостайне указано, что к ней относятся результаты исследовательской работы, имеющей важное оборонное или экономическое значение, влияющие на безопасность государства.
По заявлению минобороны, моряки занимались измерениями глубин водных объектов с помощью специального оборудования, что может относиться к таким исследованиям. Поэтому данные о подлодке и проводимых на ней работах действительно могут подпасть под закон.
Согласно указам президента, дополняющим закон о гостайне, могут быть засекречены данные о военнослужащих, погибших в военное время, а также во время того, что официально признано спецоперацией. Официальные лица не описывали происходящее с аппаратом в Баренцевом море как спецоперацию.
Статья 7 закона гласит, что, среди прочего, не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию сведения о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о состоянии экологии.
Однако никаких указаний на то, что авария может негативно повлиять на экологию, пока нет. Специалисты из норвежского Центра радиационной и ядерной безопасности заявили, что не зафиксировали аномально выского уровня радиации в районе бедствия.
Инцидент произошел 1 июля, имена погибших до сих пор официально не назывались, хотя часть имен раскрыли некоторые СМИ.
На прошедшем 3 июля конференс-колле пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с представителями СМИ он не стал отвечать на вопросы журналистов об именах погибших военных, назвав данные о происшествии "гостайной".
Не стал Песков отвечать и на вопросы о модели подводной лодки, переадресовав их в минобороны.
На вопрос журналиста "Коммерсант FM" о том, почему об инциденте стало публично известно лишь спустя почти сутки и как скоро Кремль узнал о произошедшем, Песков ответил, что Путину доложили "незамедлительно", отказавшись говорить подробнее.
Журналист отметил, что из данных, предоставленных минобороны, неясно, на какой именно подлодке и на какой станции случилось происшествие. "Главнокомандующий располагает всей информацией, но, естественно, эта информация не может иметь абсолютно публичное хождение", - ответил на это Песков.
"Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается", - добавил он.
Пресс-секретарь Путина заявил, что эти данные и не планируется раскрывать, так как они относятся к гостайне. "Поэтому это абсолютно нормальная практика, когда такая информация никак не раскрывается. Здесь нету ничего противозаконного. Это все в полном соответствии с законодательством РФ о гостайне", - сказал Песков.
Дальнейшие вопросы, в том числе о том, есть ли на борту лодки атомный реактор, вопросы корреспондента Би-би-си, действительно ли это была модель АС-12 "Лошарик" и чем на ней занимались, Песков предложил адресовать минобороны.
"Это не ко мне. Мы не занимаемся конструкцией лодок. Это в министерство обороны", - отвечал пресс-секретарь президента.
Закон о гостайне
Действительно ли информация о погибших и о том, чем они занимались в глубоководном аппарате, относится к гостайне?
В законе о гостайне указано, что к ней относятся результаты исследовательской работы, имеющей важное оборонное или экономическое значение, влияющие на безопасность государства.
По заявлению минобороны, моряки занимались измерениями глубин водных объектов с помощью специального оборудования, что может относиться к таким исследованиям. Поэтому данные о подлодке и проводимых на ней работах действительно могут подпасть под закон.
Согласно указам президента, дополняющим закон о гостайне, могут быть засекречены данные о военнослужащих, погибших в военное время, а также во время того, что официально признано спецоперацией. Официальные лица не описывали происходящее с аппаратом в Баренцевом море как спецоперацию.
Статья 7 закона гласит, что, среди прочего, не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию сведения о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о состоянии экологии.
Однако никаких указаний на то, что авария может негативно повлиять на экологию, пока нет. Специалисты из норвежского Центра радиационной и ядерной безопасности заявили, что не зафиксировали аномально выского уровня радиации в районе бедствия.
Tuesday, June 25, 2019
中非关系：内罗毕吉康巴市场为何引发担忧
中国人在肯尼亚的市场做生意，这在过去闻所未闻。但今年，这一现象变得越来越普遍。 为BBC撰稿的肯尼亚记者姆瓦乌拉（Waihiga Mwaura）发现，这在肯尼亚的小企业家间引发不满，他们感觉自己的生计受到威胁。
本月早些时候，肯尼亚《商业日报》报道，一些中国商人涌入肯尼亚首都内罗毕最大的露天市场之一——吉康巴（Gikomba）。
吉康巴市场以二手衣服摊档闻名。吉康巴可以说是东非最大的二手服装市场。要了解这些服装在肯尼亚多受欢迎，你只需看看统计数据：2018年，这里的贸易商进口了17.716万吨衣服，价值达约170亿肯尼亚先令（约1.66亿美元）。
根据肯尼亚国家统计局的信息，2014这一数字为10.6974万吨，2016为13.5868万吨，这是一个增长迅猛的市场。
《商业日报》刊登了中国商人的照片和报道后，社交媒体上有人开始质疑这些中国人如何获准开店。
肯尼亚内政部长3天后宣布，发现有7名中国公民在吉康巴从事贸易活动，他们将被驱逐出境。因为他们没有工作许可，也不能在当地人优先的行业工作。
他所指的可能是《肯尼亚投资促进法》，该法对外国投资者有一些规定，包括他们必须在当地推广新技能，并在投资活动中使用当地资源。
但是，这些外国商人可以说，他们与当地商人结成了伙伴关系，为他们提供支持，因此他们的角色仅仅是提供商品。有人可能会辩称，肯尼亚的自由市场经济中，没有法律禁止这样做。
法律有漏洞，这确实让人进退两难。难怪两周过去了，没有确凿证据证明这些中国商人已被驱逐出境。
中国新上任的驻肯尼亚大使吴鹏对肯尼亚电视台《公民TV》（Citizen TV）说，肯尼亚政府尚未提供事件细节，他敦促肯尼亚当局关注这些担忧，以便大使馆能够干预并防止任何违反肯尼亚法律的行为。他还为中国公民辩护，称除了少数违法公民，大多数中国公民都在肯尼亚合法活动，促进了当地经济发展。
这一事件揭示了肯尼亚与中国投资者之间爱恨交加的关系。
几年前，肯尼亚商人开始大量进口商品，然后在内罗毕工业区的批发仓库以折扣价卖给零售商，价值还远高于欧洲进口商品。当地商人很高兴，因为他们在摊档大赚一笔，肯尼亚的顾客也从中受益。
但随着中国投资者将目标对准零售行业，并直接向顾客销售从二手服装、餐具、玩具和电子产品等各种商品，这种喜悦已经转变成敌意。
肯尼亚商人对中国的竞争持谨慎态度，不仅因为他们是外来的，还因为中国人似乎拥有更雄厚的财力、更大折扣以及更高效的进口网络。据称，一些中国商人有中国制造商的支持，似乎在肯尼亚港口进行货物清关也更容易。
有人担心，如果不能妥善处理这种摩擦，当地可能会产生某种仇外情绪，这肯尼亚来说不是好兆头。肯尼亚将自己定位为东非外国投资首选地。
一些肯尼亚人反对中国小商人大量涌入，他们呼吁政府进行干预，但据信肯尼亚总统乌胡鲁·肯雅塔（Uhuru Kenyatta）不会采取任何严厉措施，因为肯尼亚十分依赖中国，以完成其主要的基础设施计划。
据《商业日报》获得的财政部文件，中国据信是肯尼亚最大的债权国。这可能激发了社交媒体上一些人对中国的敌意。他们认为，政府与中国达成的协议非常糟糕，最终偿还债务的是纳税人。
目前没有数据显示有多少中国人在肯尼亚工作，或有多少肯尼亚人在中国工作。已知的是，肯尼亚去年向中国进口了价值36亿美元的商品，出口的商品仅1.11亿美元。
这种不平衡可能导致中国给予肯尼亚获一些贸易便利。肯尼亚最近获准向中国出口冰冻牛油果。肯尼亚贸易部长还宣布，肯尼亚将在中国湖南省开设一个切花分销中心。对于肯尼亚来说，用一句中国老话来形容或许比较合适：“千里之行，始于足下。”
不过肯尼亚人也感觉，要想真正发展两国友好关系，中国更应该像朋友一样对待那些较小的国家，而不只是像一个银行家或生意伙伴。
本月早些时候，肯尼亚《商业日报》报道，一些中国商人涌入肯尼亚首都内罗毕最大的露天市场之一——吉康巴（Gikomba）。
吉康巴市场以二手衣服摊档闻名。吉康巴可以说是东非最大的二手服装市场。要了解这些服装在肯尼亚多受欢迎，你只需看看统计数据：2018年，这里的贸易商进口了17.716万吨衣服，价值达约170亿肯尼亚先令（约1.66亿美元）。
根据肯尼亚国家统计局的信息，2014这一数字为10.6974万吨，2016为13.5868万吨，这是一个增长迅猛的市场。
《商业日报》刊登了中国商人的照片和报道后，社交媒体上有人开始质疑这些中国人如何获准开店。
肯尼亚内政部长3天后宣布，发现有7名中国公民在吉康巴从事贸易活动，他们将被驱逐出境。因为他们没有工作许可，也不能在当地人优先的行业工作。
他所指的可能是《肯尼亚投资促进法》，该法对外国投资者有一些规定，包括他们必须在当地推广新技能，并在投资活动中使用当地资源。
但是，这些外国商人可以说，他们与当地商人结成了伙伴关系，为他们提供支持，因此他们的角色仅仅是提供商品。有人可能会辩称，肯尼亚的自由市场经济中，没有法律禁止这样做。
法律有漏洞，这确实让人进退两难。难怪两周过去了，没有确凿证据证明这些中国商人已被驱逐出境。
中国新上任的驻肯尼亚大使吴鹏对肯尼亚电视台《公民TV》（Citizen TV）说，肯尼亚政府尚未提供事件细节，他敦促肯尼亚当局关注这些担忧，以便大使馆能够干预并防止任何违反肯尼亚法律的行为。他还为中国公民辩护，称除了少数违法公民，大多数中国公民都在肯尼亚合法活动，促进了当地经济发展。
这一事件揭示了肯尼亚与中国投资者之间爱恨交加的关系。
几年前，肯尼亚商人开始大量进口商品，然后在内罗毕工业区的批发仓库以折扣价卖给零售商，价值还远高于欧洲进口商品。当地商人很高兴，因为他们在摊档大赚一笔，肯尼亚的顾客也从中受益。
但随着中国投资者将目标对准零售行业，并直接向顾客销售从二手服装、餐具、玩具和电子产品等各种商品，这种喜悦已经转变成敌意。
肯尼亚商人对中国的竞争持谨慎态度，不仅因为他们是外来的，还因为中国人似乎拥有更雄厚的财力、更大折扣以及更高效的进口网络。据称，一些中国商人有中国制造商的支持，似乎在肯尼亚港口进行货物清关也更容易。
有人担心，如果不能妥善处理这种摩擦，当地可能会产生某种仇外情绪，这肯尼亚来说不是好兆头。肯尼亚将自己定位为东非外国投资首选地。
一些肯尼亚人反对中国小商人大量涌入，他们呼吁政府进行干预，但据信肯尼亚总统乌胡鲁·肯雅塔（Uhuru Kenyatta）不会采取任何严厉措施，因为肯尼亚十分依赖中国，以完成其主要的基础设施计划。
据《商业日报》获得的财政部文件，中国据信是肯尼亚最大的债权国。这可能激发了社交媒体上一些人对中国的敌意。他们认为，政府与中国达成的协议非常糟糕，最终偿还债务的是纳税人。
目前没有数据显示有多少中国人在肯尼亚工作，或有多少肯尼亚人在中国工作。已知的是，肯尼亚去年向中国进口了价值36亿美元的商品，出口的商品仅1.11亿美元。
这种不平衡可能导致中国给予肯尼亚获一些贸易便利。肯尼亚最近获准向中国出口冰冻牛油果。肯尼亚贸易部长还宣布，肯尼亚将在中国湖南省开设一个切花分销中心。对于肯尼亚来说，用一句中国老话来形容或许比较合适：“千里之行，始于足下。”
不过肯尼亚人也感觉，要想真正发展两国友好关系，中国更应该像朋友一样对待那些较小的国家，而不只是像一个银行家或生意伙伴。
Sunday, June 16, 2019
"Людям не все равно". Как прошел согласованный митинг в поддержку Голунова
Согласованный митинг в поддержку спецкора "Медузы" Ивана Голунова и всех несправедливо осужденных оказался немногочисленным многие из тех, кто вышел на несогласованную акцию 12 июня, призывали этот митинг бойкотировать.
На митинг пришли самые разные люди - от тех, кто, казалось, впервые услышал фамилию журналиста, которого обвинили в покушении на сбыт наркотиков, а затем освободили за недоказанностью вины, до тех, кому было что сказать о произволе полиции и свободе прессы.
Русская служба Би-би-си заметила на митинге странных людей, не способных объяснить, за или против чего они пришли высказаться.
Да кто он такой, Логунов-то этот? Кто бы о нем знал, если бы не этот случай? Все это ерунда, подняли пену, пена им нужна. Не думайте, что русский народ такой тупой, не разберется, что да как.
Мужчины с золотыми зубами и молодые люди скучающего вида кучкуются вместе, не слушают выступающих со сцены, от камер отворачиваются, а на вопросы журналистов отвечать отказываются. "Не вздумай", - грозит один мужчина другому, когда журналисты Би-би-си настойчиво просят того о комментарии. Примерно такую же картину можно наблюдать на провластных митингах, куда бюджетников направляют по разнарядке или нанимают массовку за несколько сотен рублей.
Организовывали митинг 16 июня председатель союза журналистов России Владимир Соловьев, глава союза журналистов Москвы, главред МК Павел Гусев и Екатерина Винокурова - член Совета по правам человека при президенте, недавно вышедшая на работу на телеканал Russia Today.
Среди защитников Ивана Голунова много спорили о том, нужно ли идти на этот митинг, правильно ли выходить 12 июня несогласованно. В результате несколько тысяч человек пришли на марш в День России, который жестко разогнала полиция. Около 500 человек были задержаны. Многие лидеры мнений, в том числе те, кто пытался организовать марш 12 июня, призвали не выходить на акцию 16-го числа.
Двое парней, косясь на странных соседей по митингу, рассказали, что видели у метро их организованный сбор. Они сознательно выбрали именно согласованный митинг, чтобы прийти. "12-го я был на Дне России на мероприятии у себя в районе. Лучше на легитимном уровне говорить, на согласованную акцию больше смысла приходить. А с несогласованной есть риск, что толпу заведут и пострадают невинные люди", - объяснил один из них.
Нина ждет ребенка, поэтому она не решилась идти на несогласованный марш 12 июня. "Было страшно, если честно, но выйти хотелось, и мне обидно, что сегодня так мало людей, - сказала она. - Очень важно показать, что людям не все равно. И что мы хотим изменений такого рода, чтобы невозможно было злоупотреблять властью", - объяснил ее муж, обнимая жену.
"Моего мужа посадили на 11 лет за покушение на сбыт (наркотиков). Нет ни одного доказательства о сбыте, нет даже показаний сотрудников, что он что-то сбывал. Мой муж виноват, но он травил только самого себя. Его посадили в тюрьму в день, когда я рожала второго ребенка", - рассказывает Мадина, которая пришла на митинг с сыном.
Казалось, что сюда каждый пришел поговорить о своем. В толпе стояли люди, пришедшие заступиться за Светлану Ладу-Русь, она же Пеунова, рассказывавшая о рептилоидах с планеты Нибиру и шедшая в президенты в 2012 году. Позже ее арестовали по обвинению в мошенничестве и причинении вреда здоровью, повлекшим психическое расстройство.
Рядом женщина держала плакат, требуя вернуть газету "Хочу в СССР". "В СССР была демократия-то? С диссидентами-то что было при СССР?" - спорил с ней седой мужчина в камуфляже.
Бизнесмен Сергей Полонский, отсидевший в России два года по обвинению в хищении двух с половиной миллиардов, кричал, что его сажали в тюрьму те же люди, которые подбрасывают невиновным наркотики.
Тем временем на сцене тоже собралась разномастная компания: от Евы Меркачевой, ходившей в спецприемник проведать задержанного Ивана Голунова, до Дмитрия Носова, бывшего депутата Госдумы и главы движения "Антидилер": он рассказывал, что покупатели наркотиков - тоже часть "наркотеррористической мафии", но при этом предлагал исключить хранение наркотиков из уголовно наказуемых действий: как раз для кого, чтобы полицейские больше не могли подкидывать вещество и отправлять людей в тюрьму только на основании найденного.
Упоминали арестованного в Дагестане Абдулмумина Гаджиева, главреда газеты "Черновик": его подозревают в финансировании терроризма. А еще говорили о рейдерских захватах жилья, а одна женщина рассказывала личную историю своего сына, пострадавшего от полиции. Организаторы разрешили выступить со сцены всем желающим.
Стоило организаторам объявить, что митинг закончен, как люди в ту же секунду развернулись и резво двинулись к выходу. Особенно торопились скучающие группки молодых людей и пожилых мужичков, не желавших общаться с прессой, которые и так стояли в хвосте толпы.
На митинг пришли самые разные люди - от тех, кто, казалось, впервые услышал фамилию журналиста, которого обвинили в покушении на сбыт наркотиков, а затем освободили за недоказанностью вины, до тех, кому было что сказать о произволе полиции и свободе прессы.
Русская служба Би-би-си заметила на митинге странных людей, не способных объяснить, за или против чего они пришли высказаться.
Да кто он такой, Логунов-то этот? Кто бы о нем знал, если бы не этот случай? Все это ерунда, подняли пену, пена им нужна. Не думайте, что русский народ такой тупой, не разберется, что да как.
Мужчины с золотыми зубами и молодые люди скучающего вида кучкуются вместе, не слушают выступающих со сцены, от камер отворачиваются, а на вопросы журналистов отвечать отказываются. "Не вздумай", - грозит один мужчина другому, когда журналисты Би-би-си настойчиво просят того о комментарии. Примерно такую же картину можно наблюдать на провластных митингах, куда бюджетников направляют по разнарядке или нанимают массовку за несколько сотен рублей.
Организовывали митинг 16 июня председатель союза журналистов России Владимир Соловьев, глава союза журналистов Москвы, главред МК Павел Гусев и Екатерина Винокурова - член Совета по правам человека при президенте, недавно вышедшая на работу на телеканал Russia Today.
Среди защитников Ивана Голунова много спорили о том, нужно ли идти на этот митинг, правильно ли выходить 12 июня несогласованно. В результате несколько тысяч человек пришли на марш в День России, который жестко разогнала полиция. Около 500 человек были задержаны. Многие лидеры мнений, в том числе те, кто пытался организовать марш 12 июня, призвали не выходить на акцию 16-го числа.
Двое парней, косясь на странных соседей по митингу, рассказали, что видели у метро их организованный сбор. Они сознательно выбрали именно согласованный митинг, чтобы прийти. "12-го я был на Дне России на мероприятии у себя в районе. Лучше на легитимном уровне говорить, на согласованную акцию больше смысла приходить. А с несогласованной есть риск, что толпу заведут и пострадают невинные люди", - объяснил один из них.
Нина ждет ребенка, поэтому она не решилась идти на несогласованный марш 12 июня. "Было страшно, если честно, но выйти хотелось, и мне обидно, что сегодня так мало людей, - сказала она. - Очень важно показать, что людям не все равно. И что мы хотим изменений такого рода, чтобы невозможно было злоупотреблять властью", - объяснил ее муж, обнимая жену.
"Моего мужа посадили на 11 лет за покушение на сбыт (наркотиков). Нет ни одного доказательства о сбыте, нет даже показаний сотрудников, что он что-то сбывал. Мой муж виноват, но он травил только самого себя. Его посадили в тюрьму в день, когда я рожала второго ребенка", - рассказывает Мадина, которая пришла на митинг с сыном.
Казалось, что сюда каждый пришел поговорить о своем. В толпе стояли люди, пришедшие заступиться за Светлану Ладу-Русь, она же Пеунова, рассказывавшая о рептилоидах с планеты Нибиру и шедшая в президенты в 2012 году. Позже ее арестовали по обвинению в мошенничестве и причинении вреда здоровью, повлекшим психическое расстройство.
Рядом женщина держала плакат, требуя вернуть газету "Хочу в СССР". "В СССР была демократия-то? С диссидентами-то что было при СССР?" - спорил с ней седой мужчина в камуфляже.
Бизнесмен Сергей Полонский, отсидевший в России два года по обвинению в хищении двух с половиной миллиардов, кричал, что его сажали в тюрьму те же люди, которые подбрасывают невиновным наркотики.
Тем временем на сцене тоже собралась разномастная компания: от Евы Меркачевой, ходившей в спецприемник проведать задержанного Ивана Голунова, до Дмитрия Носова, бывшего депутата Госдумы и главы движения "Антидилер": он рассказывал, что покупатели наркотиков - тоже часть "наркотеррористической мафии", но при этом предлагал исключить хранение наркотиков из уголовно наказуемых действий: как раз для кого, чтобы полицейские больше не могли подкидывать вещество и отправлять людей в тюрьму только на основании найденного.
Упоминали арестованного в Дагестане Абдулмумина Гаджиева, главреда газеты "Черновик": его подозревают в финансировании терроризма. А еще говорили о рейдерских захватах жилья, а одна женщина рассказывала личную историю своего сына, пострадавшего от полиции. Организаторы разрешили выступить со сцены всем желающим.
Стоило организаторам объявить, что митинг закончен, как люди в ту же секунду развернулись и резво двинулись к выходу. Особенно торопились скучающие группки молодых людей и пожилых мужичков, не желавших общаться с прессой, которые и так стояли в хвосте толпы.
Thursday, May 30, 2019
Рейтинг Путина, сериал о Скрипалях и казни в КНДР: что нужно знать 31 мая
В утреннем дайджесте 31 мая: что означают колебания рейтинга Владимира Путина и как он измеряется, Би-Би-би-си планирует снять двухсерийный фильм об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, а южнокорейская пресса утверждает, что в КНДР казнили нескольких чиновников, причастных к организации встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа.
Распоряжение российского министерства юстиции о приостановлении деятельности Совета тейпов вышло 22 мая.
Член Совета организации Муса Зурабов сказал Би-би-си, что считает запрет незаконной мерой. "Даже если они вынесут через суд решение о ликвидации общественного движения, в тот же день будет создано новое с названием с разницей в одно слово", - добавил он.
Общественное объединение "Совет тейпов ингушского народа" с первого дня поддерживало протесты, вспыхнувшие в Ингушетии в сентябре прошлого года. После подписания главами Ингушетии и Чечни соглашения о пересмотре границы между двумя республиками десятки тысяч людей вышли на улицы столицы Ингушетии.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков попросил провести отдельный анализ ситуации и выяснить, падают рейтинги главы государства, или растут.
Мы собрали комментарии социологов о том, что значат цифры рейтинга, и как их колебания отражают ситуацию в России.
Южнокорейская газета "Чосон ильбо" сообщает, что в КНДР казнили нескольких чиновников, связанных с организацией встречи лидера страны Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Ханое.
По данным газеты, были казнены спецпредставитель Госсовета по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль и еще четверо сотрудников министерства иностранных дел.
Источник информации о казнях в остается неназванным. Независимых подтверждений этой информации нет. Казненных, как сообщается, обвинили в шпионаже в пользу США.
Вторая в истории встреча лидеров КНДР и США прошла в конце февраля. Саммит завершился раньше запланированного времени: лидеры так и не смогли достичь соглашения.
Родственники пострадавшего полицейского выступили против сериала о Скрипалях
Родители полицейского Ника Бейли, пострадавшего в ходе попытки отравить экс-полковника ГРУ и его дочь Юлию веществом "Новичок" в британском Солсбери, выступили против планов Би-би-си снять двухсерийный фильм об этих событиях.
В письме в местную газету The Salisbury Journal, родители Бейли заявили, что фильм снимать сейчас рано, так как они все еще с трудом вспоминают о произошедшем.
Из российской версии фильма "Рокетмен", рассказывающего о жизни знаменитого британского певца и композитора Элтона Джона, убрали ряд сцен, связанных с сексом и поцелуями между мужчинами, сообщили сразу несколько журналистов, видевших фильм в оригинале.
Премьера "Рокетмена" прошла в московском кинотеатре "Октябрь" в четверг. После показа картины журналист Михаил Козырев, представлявший фильм, сообщил, что из картины убрали все подобные сцены.
В числе прочего, по данным телеканала "Дождь", в российской версии фильма отсутствует сцена с голыми Элтоном Джоном и его менеджером Джоном Райдом.
"Ведомости" выяснили дату "прямой линии" Путина
Ежегодная "прямая линия" с президентом Владимиром Путиным предварительно назначена на 20 июня, сообщают источники газеты "Ведомости".
Официального подтверждения даты нет. Пресс-секретарь президента в ответ на вопрос "Ведомостей" сказал, что о дне проведения "прямой линии" сообщат своевременно.
"Прямую линию" планируют провести в том же формате, что и в 2018 году, но обсуждается идея отказаться от "народных масс, которые бы просили решить конкретные проблемы, например, связанные с их двором", говорит один из источников.
Если у вас есть 10 минут
Посмотрите новый выпуск дебатов Би-би-си о будущем, настоящем и прошлом Крыма. Как изменили полуостров пять лет под контролем России? Нарушаются ли в Крыму права крымских татар? Помог ли Крымский мост улучшить жизнь людей?
Об этом спорили участники программы: блогер Александр Горный, бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, крымскотатарская активистка Гаяна Юксель и другие.
Распоряжение российского министерства юстиции о приостановлении деятельности Совета тейпов вышло 22 мая.
Член Совета организации Муса Зурабов сказал Би-би-си, что считает запрет незаконной мерой. "Даже если они вынесут через суд решение о ликвидации общественного движения, в тот же день будет создано новое с названием с разницей в одно слово", - добавил он.
Общественное объединение "Совет тейпов ингушского народа" с первого дня поддерживало протесты, вспыхнувшие в Ингушетии в сентябре прошлого года. После подписания главами Ингушетии и Чечни соглашения о пересмотре границы между двумя республиками десятки тысяч людей вышли на улицы столицы Ингушетии.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков попросил провести отдельный анализ ситуации и выяснить, падают рейтинги главы государства, или растут.
Мы собрали комментарии социологов о том, что значат цифры рейтинга, и как их колебания отражают ситуацию в России.
Южнокорейская газета "Чосон ильбо" сообщает, что в КНДР казнили нескольких чиновников, связанных с организацией встречи лидера страны Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Ханое.
По данным газеты, были казнены спецпредставитель Госсовета по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль и еще четверо сотрудников министерства иностранных дел.
Источник информации о казнях в остается неназванным. Независимых подтверждений этой информации нет. Казненных, как сообщается, обвинили в шпионаже в пользу США.
Вторая в истории встреча лидеров КНДР и США прошла в конце февраля. Саммит завершился раньше запланированного времени: лидеры так и не смогли достичь соглашения.
Родственники пострадавшего полицейского выступили против сериала о Скрипалях
Родители полицейского Ника Бейли, пострадавшего в ходе попытки отравить экс-полковника ГРУ и его дочь Юлию веществом "Новичок" в британском Солсбери, выступили против планов Би-би-си снять двухсерийный фильм об этих событиях.
В письме в местную газету The Salisbury Journal, родители Бейли заявили, что фильм снимать сейчас рано, так как они все еще с трудом вспоминают о произошедшем.
Из российской версии фильма "Рокетмен", рассказывающего о жизни знаменитого британского певца и композитора Элтона Джона, убрали ряд сцен, связанных с сексом и поцелуями между мужчинами, сообщили сразу несколько журналистов, видевших фильм в оригинале.
Премьера "Рокетмена" прошла в московском кинотеатре "Октябрь" в четверг. После показа картины журналист Михаил Козырев, представлявший фильм, сообщил, что из картины убрали все подобные сцены.
В числе прочего, по данным телеканала "Дождь", в российской версии фильма отсутствует сцена с голыми Элтоном Джоном и его менеджером Джоном Райдом.
"Ведомости" выяснили дату "прямой линии" Путина
Ежегодная "прямая линия" с президентом Владимиром Путиным предварительно назначена на 20 июня, сообщают источники газеты "Ведомости".
Официального подтверждения даты нет. Пресс-секретарь президента в ответ на вопрос "Ведомостей" сказал, что о дне проведения "прямой линии" сообщат своевременно.
"Прямую линию" планируют провести в том же формате, что и в 2018 году, но обсуждается идея отказаться от "народных масс, которые бы просили решить конкретные проблемы, например, связанные с их двором", говорит один из источников.
Если у вас есть 10 минут
Посмотрите новый выпуск дебатов Би-би-си о будущем, настоящем и прошлом Крыма. Как изменили полуостров пять лет под контролем России? Нарушаются ли в Крыму права крымских татар? Помог ли Крымский мост улучшить жизнь людей?
Об этом спорили участники программы: блогер Александр Горный, бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, крымскотатарская активистка Гаяна Юксель и другие.
Subscribe to:
Posts (Atom)